ग्रीन एनर्जी स्टोरेज के लिए 14,500 करोड़ मंजूर, 850 फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा विस्तार

-आज समाचार सेवा-

नयी दिल्ली, 4 नवम्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रीन एनर्जी स्टोरेज क्षमता बढ़ाने, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का विस्तार करने, अग्निवीरों के नियमित नामांकन और देश की डेटा संग्रह प्रणाली के आधुनिकीकरण से जुड़े अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी।

कैबिनेट ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 14,500 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दी। इसके तहत 2026-27 से 2030-31 के बीच 92 गीगावाट-घंटे की ग्रिड स्तर की ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। इसमें 30 गीगावाट-घंटे बैटरी स्टोरेज, 60 गीगावाट-घंटे पंप स्टोरेज और दो गीगावाट-घंटे उभरती हुई भंडारण तकनीकें शामिल हैं।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों, विशेषकर दुष्कर्म और पॉक्सो से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए 850 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को मजबूत करने और उनके विस्तार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

सशस्त्र बलों में अग्निवीरों के नियमित नामांकन की प्रक्रिया को मंजूरी देते हुए स्पष्ट किया गया कि मेरिट के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

इसके अलावा, देश की डेटा संग्रह प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए 4,371 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।