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यूपीमें मेट्रो परियोजनाके लिए ४५ हजार करोड़

कैबिनेटका फैसला, तीन शहरोंमें बनेंगे कारीडोर, स्टेशन
२४ जनपदोंमें खुलेंगे स्थायी लोक अदालत
ओबरामें ब्वायलर बदलनेका कार्य बंद

लखनऊ(आससे)। राज्य सरकार ने आज कानपुर सहित तीन शहरों के लिए 45 हजार करोड़ की लागत से बनने वाली मेट्रो परियोजना की मंजूरी दे दी। यह योजना राज्य और केन्द्र के सहयोग से चलेगी और 2024 तक मेट्रो परियोजना का कार्य पूरा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह तीन शहरों आगरा, कानपुर व मेरठ हैं। जहां मेट्रो दौड़ेगी। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गये। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि आगरा, कानपुर और मेरठ की मेट्रो परियोजना की मंजूरी दी गयी। जिस पर 45 हजार करोड़ की कीमत आयेगी। आगरा महानगर में तीस किमी. का कारिडोर तथा तीस स्टेशन, तेरह हजार करोड़ खर्च का अनुमान, कानपुर महानगर में तीन किमी. का कारिडोर तथा 31 स्टेशन, 17 हजार करोड़ खर्च का अनुमान, मेरठ महानगर की मेट्रो परियोजना पर तेरह हजार 8 सौ करोड़ खर्च का अनुमान, 29 स्टेशन व 33 किमी. का कारिडोर प्रस्तावित है।  पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिला की रमाला चीनी मिल की पेराई क्षमता 2750 से बढ़ाकर 5000 टी.सी.डी. की जायेगी। इसमें राज्य सरकार पचास प्रतिशत धनराशि ऋण के रुपये व चीनी मिल पचास प्रतिशत अपना अंशदान खर्च करेगी। इसमें 34 हजार गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा। इस मिल पर 302 करोड़ से ज्यादा खर्च अनुमानित किया गया है। इसके अलावा अन्य निर्णय में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में तीसरे चरण में 24 जनपदों में स्थायी जनपद लोक अदालत गठित करने की मंजूरी दी गयी। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक शहरों में सलाटर हाउस नहीं चलेंगे इसके लिए नगर निगम अधिनियम 1959 व नगरपालिका अधिनियम 1916 में आंशिक संशोधन किया गया है। संचालन का दायित्व निजी हाथों में रहेगा। नगर निगम केवल रेगुलेट करेगा। संचालित माउडशाप में शराब लेने के साथ शराब पीने की छूट दी गयी है। इसके लिए संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 24 (क) के संशोधन किया गया है।  385 माडलशाप से राज्य को तेरह सौ  करोड़ का राजस्वआता है। राष्टï्रीय राजमार्गो के लिए राज्य मार्गो को भेजने के लिए राज्य सरकार ने अम्ब्रेला एग्रीमेट की मंजूरी दे दी हैै।  राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ओबरा की एक तापीय परियोजना में ब्वायलर बदलने के कार्य की परियोजना को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहाकि 25 वर्ष की आयु सीमा थी जिसे पूरा होने पर बंद करने का निर्णय लिया गया इस पर 130 करोड़ की योजना बनी थी और अग्रिम भुगतान दस प्रतिशत कर दिया गया था।