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हवाई अड्डोंके विकासकी 629 करोड़की परियोजनाएं शुरू

नयी दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने आज सात राज्यों में हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचों के विकास से जुड़ी 629.15 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रभु ने शुक्रवार को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, राजस्थान, पंजाब और मणिपुर में इन परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार विमानन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे रही है। नए भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आज का कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचों के साथ ही सरकार लोगों के लिए हवाई यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दे रही है। वह विमानन के लिए विजन 2040 के साथ काम कर रही है। डिजियात्रा, ड्रोन नीति और 'उड़ानÓ योजना इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार कुशल मानव बल की जरूरत से भी परिचित है। यह क्षेत्र बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे सकता है। देश ही नहीं विदेशों में भी विमानन के लिए कुशल मानव बल तैयार करने के लिए वह कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान दे रही है।
विमानन मंत्री ने असम में रूपसी हवाई अड्डे का भी शिलान्यास किया। यह हवाई अड्डा 3,250 वर्ग मीटर में फैला होगा और व्यस्ततम समय में 300 यात्रियों की आवाजाही संभव होगी। परियोजना की अनुमानित लागत 69 करोड़ रुपए है। इसमें टावर-सह-तकनीकी ब्लॉक, फायर स्टेशन, एमटी वर्कशॉप का निर्माण होना है। वहां मौजूदा रनवे, टैक्सी-वे और एप्रन क्षेत्र को भी मजबूती प्रदान की जाएगी। इस हवाई अड्डे से एटीआर-72 विमानों का परिचालन हो सकेगा। प्रभु ने केरल के त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर 27 करोड़ रुपए की लागत से एप्रन क्षेत्र के विस्तार और दो नए पार्किंग-बे के निर्माण परियोजना का उन्होंने शिलान्यास किया। इसी हवाई अड्डे पर 2.23 करोड़ रुपए की लगात से लगाए गए यात्री बोर्डिंग ब्रिज का उद्घाटन भी किया गया। केरल के कालीकट हवाई अड्डे पर 121 करोड़ रुपये की लागत से बने नये अंतर्राष्ट्रीय आगमन ब्लॉक का उद्घाटन किया गया जो 17,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। कर्नाटक के मेंगलुरु हवाई अड्डे पर 133 करोड़ रुपए की लगात से विस्तारित टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया।  परियोजना के तहत टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 34,587 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 45,930 वर्ग मीटर किया गया है। तमिलनाडु के मदुरई हवाई अड्डे पर 26 करोड़ रुपए, राजस्थान के जयपुर हवाई अड्डे पर 110 करोड़ रुपए और पंजाब के अमृतसर हवाई अड्डे पर 96 करोड़ रुपए की लागत से एप्रन क्षेत्र के विस्तार और पार्किंग-बे की संख्या बढ़ाने का काम किया जाना है। मंत्री ने तीनों का शिलान्यास किया। मणिपुर के इम्फाल हवाई अड्डे पर विमानों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए अतिरिक्त हैंगर निर्माण के लिए 36 करोड़ रुपए की लगात वाली एक परियोजना का उन्होंने शिलान्यास किया। इसमें हैंगर के साथ एप्रन और टैक्सी-वे का निर्माण भी किया जाएगा।
सोने-चांदीकी कीमतोंमें भारी गिरावट

नयी दिल्ली। वैश्विक स्तर पर दोनों कीमती धातुओं में रही गिरावट के बीच ऊंचे भाव पर जेवराती मांग सुस्त पडऩे से शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 330 रुपए लुढ़ककर 34,500 रुपए प्रति दस ग्राम पर आ गया। इस दौरान औद्योगिक ग्राहकी घटने और सिक्का निर्माताओं के उठाव में आई कमी से चांदी भी 300 रुपए की गिरावट में 41,360 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। लंदन का सोना हाजिर 6.50 डॉलर की गिरावट में 1,326.10 डॉलर प्रति औंस बोला गया। अप्रैल का अमेरिकी सोना वायदा भी 10.20 डॉलर की गिरावट के साथ 1,328.20 डॉलर प्रति औंस बोला गया। बाजार विश्लेषकों ने बताया कि फेडरल रिजर्व के इस साल कम से कम एक बार और ब्याज दर में बढ़ोतरी करने के संकेत से पीली धातु की चमक कम हुई है। इसके अलावा दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर की मजबूती से भी सुरक्षित निवेश में निवेशकों का रुझान घटा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी हाजिर 0.02 डॉलर की गिरावट के साथ 15.88 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।
आभूषणोंकी हॉलमार्किंग जल्द होगी अनिवार्य
मुम्बई। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग को जल्द ही अनिवार्य बना सकता है। यह आदेश जून, 2018 में जारी किया गया था लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की है। हालांकि आज मंत्रालय ने सभी हितधारकों की बैठक बुलाने का फैसला किया है ताकि इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जा सके। सूत्रों ने कहा कि अनिवार्य हॉलमार्किंग की अधिसूचना बहुत जल्द जारी की जा सकती है। सबसे बड़ी चुनौती चुनावों की घोषणा से पहले इसकी अधिसूचना जारी करना है। सभी भागीदारों की बैठक अगले सप्ताह 28 फरवरी को बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता मामलों के मंत्री करेंगे। इसमें अनिवार्य हॉलमार्किंग की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की जाएगी। कुछ महीने पहले ही भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ने आभूषण विनिर्माताओं को चेताया था कि वे ब्यूरो के पास पंजीकरण करवाए बिना बी.आई.एस. लोगो का इस्तेमाल न करें। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता ने कहा, ''हम उम्मीद करते हैं कि सरकार विभिन्न कैरेट के उन पुराने आभूषणों को बेचने और पिघलाने के लिए समय देगी जिन्हें अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था में बेचने की मंजूरी नहीं होगी। हमारा यह भी मानना है कि हॉलमार्किंग को चरणबद्ध तरीके यानी पहले बड़े शहरों और फिर कस्बों व गांवों में अनिवार्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को 20 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट के सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने की उद्योग की मांग पर फिर से विचार करना चाहिए।
संसदीय समितिने फेसबुक अधिकारियोंको किया तलब

मुंबई। सोशल मीडिया पर नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर चर्चा के लिए संसदीय समिति ने फेसबुक, इसके मैसेजिंग सर्विस वॉट्सऐप और फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम के प्रतिनिधियों को तलब किया है। इन अधिकारियों को अगले महीने की शुरुआत तक पेश होने को कहा गया है। इसी समिति ने ट्विटर सीईओ को भी बुलाया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सोशल मीडिया राजनीतिक झूठी खबरों को प्रसारित करने का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इन टेक कंपनियों को कड़ी निगरानी से गुजरना पड़ रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए दूसरा टर्म चाहेंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से जुड़ी संसदीय समिति की ओर से गुरुवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि समिति को फेसबुक और इसकी इकाइयों के अधिकारियों का पक्ष 6 मार्च को सुनना है। इसमें आगे कहा गया है कि विषय होगा- सोशल या ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लैटफॉम्र्स पर नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि पैनल ने भारतीय अधिकारियों को बुलाया है या कंपनी के ग्लोबल प्रतिनिधियों को पेश होने को कहा है। फेसबुक ने इसपर टिप्पणी से इनकार किया तो वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम ने जवाब के लिए अपील पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। समिति ने इससे पहले इसी मुद्दे पर ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को 25 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। इस बीच खबर है कि डोर्सी संसदीय समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे। उनके स्थान पर ट्विटर के लोक नीति प्रमुख कोलिन क्रोवेल को भेजा जाएगा। ट्विटर के प्रवक्ता ने ई - मेल से भेजे बयान में शुक्रवार को कहा, हम सोशल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज प्लैटफॉम्र्स पर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर ट्विटर के विचार सुनने के लिए आमंत्रित करने के लिए संसदीय समिति का धन्यवाद करते हैं।' उन्होंने कहा, ट्विटर के लोक नीति विभाग के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोलिन क्रोवेल सोमवार को समिति के साथ बैठक करेंगे।
रुपया 10 पैसे सुधरकर 71.14 प्रति डॉलरपर
मुंबई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस वर्ष ब्याज दर को पूर्वस्तर पर बनाये रखने की बढ़ती उम्मीदों के बाद विदेशी पूंजी के भारी निवेश के कारण स्थानीय विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुक्रवार को रुपया 10 पैसे की तेजी के साथ प्रति डालर 71.14 पर बंद हुआ। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता के पहले डॉलर के मजबूत होने तथा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने हालांकि रुपये की तेजी पर कुछ अंकुश लगा दिया। शेयर बाजारों के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने शुक्रवार को पूंजी बाजार में 6,311.01 करोड़ रुपये की भारी राशि का निवेश किया। अन्तरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 71.23 पर अपरिवर्तित रुख के साथ खुला और दिन के कारोबार के दौरान 71.11 रुपये की ऊंचाई को छू गया। कारोबार के अंत में रुपया अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 10 पैसे की तेजी के साथ 71.14 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
बृहस्पतिवार को रुपया 13 पैसे की हानि के साथ 71.24 रुपये पर बंद हुआ था। साप्ताहिक आधार पर रुपये में नौ पैसे अथवा 0.13 प्रतिशत की तेजी आई है। यह लगातार दूसरा सप्ताह रहा जबकि रुपया बढ़त के साथ बंद हुआ।
डिजिटल प्लेटफॉर्मकी सुरक्षा बेहद जरूरी-प्रसाद

नयी दिल्ली। डिजिटलीकरण और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के बीच भारत को अपने डिजिटल प्लेटफार्म की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को यह बात कही। प्रसाद ने कहा कि डिजिटल मंचों की बुनियाद में ही साइबर सुरक्षा ढांचा उसके साथ होना चाहिए। प्रसाद ने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते डिजिटल प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि वह साफ्टवेयर उत्पाद नीति पर भी जोर दे रहे हैं। प्रसाद ने विभिन्न श्रेणियों में 'डिजिटल इंडियाÓ पुरस्कार वितरित करने के बाद कहा, ''हम भारत को एक तेज तर्रार डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं,क्योंकि भारत सिर्फ सेवाओं की पेशकश नहीं करता है, बल्कि लोगों को आईटी और संबद्ध क्षेत्रों में कारोबार के लिए उपभोक्ताओं का आधार भी उपलब्ध कराता है। मंत्री ने कहा कि डिजिटल मंचों और प्रणाली की सुरक्षा सबसे जरूरी चीज है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ की आबादी के साथ भारत में डेटा विश्लेषण का एक प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि डेटा राष्ट्रीय संपत्ति और इसका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए।